भारत में खेती अब केवल मेहनत और परंपरागत तरीकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि नई तकनीकों ने किसानों की ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दिया है। अब सरकार किसानों को ड्रोन (Drone) जैसी आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में किसानों के लिए ₹3.65 लाख तक की सब्सिडी देने की योजना लागू की गई है।
यह योजना न सिर्फ खेती को आसान बनाएगी, बल्कि समय और संसाधनों की बचत करके उत्पादन भी बढ़ाएगी।
✈️ क्या है कृषि ड्रोन?
कृषि ड्रोन एक उड़ने वाला मशीन है जो खेतों में कीटनाशकों और खाद का छिड़काव, फसलों का सर्वेक्षण, निगरानी और डेटा संग्रहण जैसे कामों में सहायता करता है। इसकी मदद से:
- कम समय में छिड़काव किया जा सकता है
- श्रम लागत में कमी आती है
- उर्वरक और कीटनाशकों की खपत घटती है
- सटीक खेती संभव होती है
💰 सब्सिडी योजना की जानकारी:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के "सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM)" के तहत किसानों को ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है।
📌 मुख्य बिंदु:
- सब्सिडी राशि: ₹3.65 लाख तक या ड्रोन कीमत का 50% (जो भी कम हो)
- लाभार्थी: व्यक्तिगत किसान, FPO (Farmer Producer Organisations), कृषि स्टार्टअप्स, कृषि विज्ञान केंद्र, विश्वविद्यालय
- मशीनों की खरीद पर विशेष प्रोत्साहन
- ड्रोन प्रशिक्षण और संचालन की व्यवस्था भी की जाएगी
👨🌾 कौन उठा सकता है इसका लाभ?
| लाभार्थी वर्ग | सब्सिडी दर |
|---|---|
| व्यक्तिगत किसान | 50% तक (₹1.5 लाख तक) |
| FPOs / किसान समूह | 75% तक (₹3.65 लाख तक) |
| कृषि संस्थान/यूनिवर्सिटी | 100% लागत सब्सिडी |
📝 आवेदन कैसे करें?
- कृषि मंत्रालय के पोर्टल पर जाएं
- यूज़र रजिस्ट्रेशन करें
- सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जमीन का विवरण, बैंक खाता जानकारी अपलोड करें
- सब्सिडी की स्वीकृति के बाद ड्रोन की खरीद करें
- राशि सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी
📅 योजना की समय-सीमा:
यह योजना सीमित समय के लिए है। सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है। इसलिए जो भी किसान या संगठन लाभ उठाना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन करें।
✅ निष्कर्ष:
यह योजना भारतीय किसानों के लिए तकनीकी क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम है। ड्रोन न केवल खेती को स्मार्ट बनाएंगे, बल्कि पर्यावरण और श्रम लागत को भी संतुलित करेंगे। सरकार की इस पहल से किसान अधिक लाभदायक और सुरक्षित खेती कर सकेंगे।
👉 तो किसान भाइयों! फटाफट आवेदन करें और ₹3.65 लाख तक की सब्सिडी का फायदा उठाएं।

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